- केंद्रीय मंत्री ने ली वीबी-जी राम जी योजना क्रियान्वयन की तैयारी बैठक
- बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े सभी राज्यों के मंत्री
पटना: विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) क्रियान्वयन की तैयारी एवं सुझाव को लेकर शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों की बैठक ली। वीसी के माध्यम से आयोजित इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री, सह प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में कृषि कार्यों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी 413 रुपये एवं मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 255 रुपए के बीच के अंतर को दूर किया जाय। उन्होंने सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की।
श्री चौधरी ने वीबी-जी राम जी योजना के लिए बिहार जैसे गरीब राज्य में निधि आवंटन के लिए यहां की निर्धनता, परिस्थियों के अनुसार विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर नॉरमेटिव एलोकेशन किया जाए और वह पूरी तरह से पारदर्शी हो। साथ ही एसएनए स्पर्श माड्यूल को वीबी-जी राम जी के साथ लागू करने के साथ मनरेगा के लंबित भुगतान को पूर्व की व्यवस्था के तहत मान्य रखने की अपील की।
श्री चौधरी ने कहा कि सामग्री मद में बकाया भुगतान की राशि शीघ्र उपलब्ध कराया जाय और बिहार की आवश्यता के अनुसार कुछ अनुमेय कार्यों को राज्य में चयनित करने का प्रावधान लागू हो। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि बिहार मनरेगा की शेष योजनाओं की पूर्णता और नई योजना वीबी-जी राम जी योजना के ससमय क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर के राज्यों के लिए 17 हजार 444 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि जल्द ही राज्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें पिछले वर्ष के कार्यों का बकाया भी शामिल है। उन्होंने नए जॉब कार्ड बनाने, मजदूरों को योजना के तहत निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराने के साथ ही मुख्य रूप से बकाया मजदूरी जारी करने के निर्देश दिए।
