चार विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश

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पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए।

सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान और ब्रांडिंग पर जोर

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान कर पर्यटकों तक उनकी जानकारी सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में हुए विकास कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग की जाए, ताकि देशभर के लोग बिहार की प्रगति को जान सकें।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग पर बल

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए और विशेष रूप से नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग इस दिशा में पहल करें।

सरकारी जमीन के बेहतर उपयोग के निर्देश

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को चिह्नित कर विज्ञापन और अन्य माध्यमों से राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हवाई संपर्कता और अवसंरचना विकास पर फोकस

सिविल विमानन विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य में हवाई अड्डों के विकास, उड्डयन प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन और वीआईपी उड़ान सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है।

एरोसिटी और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एरोसिटी विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके तहत प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास वाणिज्यिक और पर्यटन आधारित ढांचा तैयार किया जाएगा। साथ ही छोटे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

उड़ान योजना के तहत तेजी से काम

उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों के उन्नयन, रनवे विस्तार और टर्मिनल निर्माण कार्यों को तेज किया जा रहा है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी।

शहरी विकास और डिजिटल प्लानिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों के विकास को लेकर कहा कि शहरों के विस्तार के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और शहरी नक्शों के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं और सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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