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योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शुचिता पर दिया जोर, नकल व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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लखनऊ, 23 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि नकल, गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बुधवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

तीन दिन, दो पालियों में होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में 25, 26 और 27 अप्रैल को 41,424 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही है।

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कड़ी निगरानी और समन्वय के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को मंडलायुक्त, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।

गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम
भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षा केंद्रों पर ठंडे पेयजल, चिकित्सा सुविधा और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को धूप में इंतजार न करना पड़े और आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए।

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कानून-व्यवस्था पर सख्ती
योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि कुछ क्षेत्रों में जातीय तनाव भड़काने की कोशिशों के संकेत मिले हैं। ऐसे तत्वों पर पहले से ही कड़ी नजर रखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

औद्योगिक अशांति और सुरक्षा पर फोकस
मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल से 2 मई के बीच संभावित औद्योगिक अशांति के प्रयासों को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही बारूद गोदामों और आतिशबाजी कारखानों का विशेष निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

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पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य रखने के निर्देश
उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि आम लोगों में किसी तरह की घबराहट न फैले। जिलाधिकारी नियमित रूप से आपूर्ति की निगरानी करें और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में कालाबाजारी रोकें।

स्मार्ट मीटर विवाद पर बनेगी रिपोर्ट
स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उठ रही आशंकाओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस बीच, बिजली विभाग को फीडर-वार शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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