- बिहार सरकार जल्द ही नई एआई पॉलिसी लाएगी।
- 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से 125 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे अगले तीन वर्षों में PPP मॉडल पर बनाया जाएगा।
- इसी वित्तीय वर्ष में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- राज्य के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।
- जुलाई में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा।
- NEET परीक्षा के छात्रों के लिए 21 जून को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजनाओं के क्रियान्वयन, पुलिसिंग और प्रशासनिक पारदर्शिता में एआई के उपयोग पर जोर।
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित “बिहार एआई समिट-2026” का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एआई जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है और बिहार को देश का अग्रणी एआई हब बनाने के लिए सरकार लगातार काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति आई है और अब एआई उसी बदलाव का अगला चरण है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत आधार मिला है और अब तकनीक आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विभागों में एआई के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देगी ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जा सके। पंचायत स्तर पर चल रहे “सहयोग शिविर” और “सहयोग पोर्टल” में भी एआई आधारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि पोर्टल में ऐसा स्पेस तैयार किया जाए, जहां लोग बिहार के विकास और समृद्धि के लिए अपने सुझाव दे सकें।
उन्होंने सख्त प्रशासनिक संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी को 31वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निलंबित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारियों से भी राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर काम कर रहे लोग जन्मभूमि लौटकर या बाहर रहकर भी राज्य की प्रगति में भागीदार बनें।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पटना में 10 और गया, बिहारशरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर और छपरा जैसे नगर निगम क्षेत्रों में 5-5 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। छोटे जिलों में भी 3 से 4 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूलों की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि मंत्री और अधिकारी भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के इच्छुक हों।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से 125 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण अगले तीन वर्षों में PPP मॉडल पर पूरा किया जाएगा। साथ ही राज्य में उद्योगों के विकास के लिए “अनकट पावर” उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य हो रहा है और केंद्र सरकार के सहयोग से 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
कानून-व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो 48 घंटे के भीतर उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिसिंग में भी एआई की बड़ी भूमिका होगी।
कार्यक्रम में बिजेन्द्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, भारत GPT के फाउंडर अंकुश अग्रवाल और QLSS के निखिल सहित कई अधिकारी, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और विशेषज्ञ मौजूद रहे।
