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नीतीश का मास्टरस्ट्रोक या मजबूरी? चुनावी ऐलान से पहले राजपुर सीट पर NDA उम्मीदवार का एलान

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BUXAR : बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बक्सर जिले की राजपुर (सुरक्षित) सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला के नाम का एलान कर सियासी हलचल तेज़ कर दी है। हाल ही में राजपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हें जिताइएगा। इसके साथ ही उन्होंने संतोष निराला को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का अधिकृत प्रत्याशी बताते हुए वोट देने की अपील की।

नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले केवल गड़बड़ करते रहे हैं। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए एनडीए को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री राजपुर विधानसभा क्षेत्र और बक्सर जिले के लिए 325 करोड़ 13 लाख रुपये की पांच विकास योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इन परियोजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण, गंगा तटबंध का सुदृढ़ीकरण और ‘भारत रत्न’ उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत कॉलेज की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

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संतोष कुमार निराला का इस सीट से पुराना रिश्ता रहा है, वे 2015 में जदयू-राजद गठबंधन के तहत जीत दर्ज कर बिहार सरकार में परिवहन मंत्री बने थे। हालांकि 2020 में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार समय से पहले उनके नाम का एलान यह संकेत देता है कि जदयू इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। राजपुर सुरक्षित सीट का इतिहास बताता है कि यहां मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा मंच से दिए गए इस खुले समर्थन से संतोष निराला को ज़रूर बढ़त मिल सकती है, लेकिन विपक्ष की जातीय और सामाजिक गणित इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है।

नीतीश कुमार द्वारा एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा करना राजनीतिक रूप से एक साहसिक कदम माना जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह जदयू की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी? बहरहाल विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले राजपुर सीट पर इस तरह का एलान बिहार की सियासत को एक नया मोड़ जरूर दे गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम एनडीए के लिए फायदे का सौदा बनता है या नहीं।

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