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बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारियों पर उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने नालंदा में की उच्चस्तरीय समीक्षा

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विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता बरतने के निर्देश

पटना/नालंदा, 29 मई । बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री Vijay Kumar Choudhary की अध्यक्षता में शुक्रवार को नालंदा समाहरणालय स्थित हरदेव सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर पूर्व तैयारियों का भी जायजा लिया गया।

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योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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कई विभागों की योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण, कृषि, सिंचाई, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति और नगर विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने इस दौरान अपनी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और आम जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने पर जोर दिया।

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उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए।

बाढ़ और सिंचाई व्यवस्था पर विशेष समीक्षा

जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ सुरक्षा, नहरों की सफाई, सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा।

जनप्रतिनिधियों ने भी रखे सुझाव

बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े कई सुझाव रखे। इस पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बाढ़ पूर्व तैयारियों की भी हुई समीक्षा

बैठक में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा की गई बाढ़-पूर्व तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

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