पटना: बिहार सरकार राज्य में सरकारी जमीन की सुरक्षा और उसके अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लाने जा रही है। इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। सरकार का मानना है कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और गलत तरीके से किए जा रहे भूमि हस्तांतरण को रोकना बेहद जरूरी है, ताकि राज्य की संपत्तियों का सही उपयोग हो सके।
नए प्रस्तावित कानून के तहत गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह के मामलों में लापरवाही या मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त दंड का प्रावधान रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
इसी क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के तीन जिलों की राजस्व व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित राजस्व से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें।
सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य भूमिहीन परिवारों को वास की जमीन उपलब्ध कराना भी है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवासीय सुविधा मिल सके। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिलों को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं।
इसके अलावा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विशेष निगरानी सेल को सक्रिय किया गया है, जो जमीन से जुड़े मामलों पर कड़ी नजर रखेगा। मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगली समीक्षा बैठक में जिलों की कार्यप्रणाली के आधार पर रैंकिंग की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को सख्त जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।
