बिहार में बाढ़ के बीच जदयू नेताओं की पहल, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और विधान पार्षदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

पटना, 21 सितंबर बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रभावित परिवारों को राहत और सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) कोटे के मंत्रियों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों और विधान पार्षदों ने अपने एक माह के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में दी है। सोमवार को जदयू नेताओं ने सहायता राशि का चेक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा।

जदयू नेताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा चेक

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह ‘गांधी’, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक श्याम रजक, विधायक ललित नारायण मंडल, मंजीत कुमार सिंह, विधान पार्षद नीरज कुमार, विधायक पप्पू कुमार वर्मा और अरुण मांझी मौजूद रहे।

सभी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपने एक माह के वेतन की राशि का चेक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा।

‘बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी’

मुख्यमंत्री को चेक सौंपने के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने जदयू के सभी विधायकों और विधान पार्षदों से भी अपने-अपने एक माह के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की अपील की।

राहत कार्यों के लिए सरकार प्रतिबद्ध : उमेश कुशवाहा

उमेश कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव राहत और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना इस समय प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

14 जदयू विधानमंडल सदस्यों ने दिया अंशदान

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जदयू विधानमंडल के कुल 14 सदस्यों ने अपने एक माह के वेतन का अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य विधायक और विधान पार्षद भी जल्द ही अपने-अपने एक माह के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करेंगे। इससे बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं सहायता कार्यों को सहयोग मिलेगा।