पटना, 06 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और उनके बेहतर रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करने वाले संवेदकों को ही उनके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके लिए संवेदकों की जवाबदेही तय करते हुए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प‘ सभागार में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, रखरखाव, सौर ऊर्जा व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई।
पंचायत सरकार भवनों के एस्टीमेट में शामिल होंगे सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों में सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था निर्माण कार्य के एस्टीमेट में ही शामिल की जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना को 15वें वित्त आयोग और सप्तम राज्य वित्त आयोग से भी जोड़ा जाए, ताकि इसके लिए समय पर आवश्यक राशि उपलब्ध हो सके और निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने भवनों के निर्माण के साथ ही उनके रखरखाव की स्थायी व्यवस्था तैयार करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, निर्माण करने वाले संवेदकों की जिम्मेदारी तय होने से भवनों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
पंचायतों में बिजली आपूर्ति की जानकारी जनप्रतिनिधियों को मिलेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में बिजली आपूर्ति की स्थिति की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए एक समर्पित टीम गठित करने का निर्देश दिया गया।
यह टीम पंचायत के मुखिया, विधायक और सांसद सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के निर्धारित मोबाइल नंबर पर उनके क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन बिजली आपूर्ति के घंटों की जानकारी भेजेगी। इससे जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।
जलमीनारों पर पांच की जगह 20 किलोवाट के सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलमीनारों पर लगने वाले सोलर पैनलों की क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने प्रस्तावित पांच किलोवाट की जगह 20 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने की तैयारी करने को कहा, ताकि स्थानीय लोगों को इस व्यवस्था का अधिक लाभ मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इसके साथ ही ऊर्जा की बचत और सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से पंचायत सरकार भवनों और जलमीनारों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा निर्माण के साथ रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
