पटना, 23 सितंबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। दिनकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य आवश्यक मदों के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।
पशुपालकों को गो-धन विकास ऋण योजना का लाभ
कैबिनेट ने पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यानी लाभुकों को केवल ऋण की मूल राशि चुकानी होगी।
योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत उन्नत नस्ल की तीन गाय या दो भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने पर जोर दिया जाएगा।
वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना
कैबिनेट ने नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है। इससे नवादा के अलावा नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास को मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास योजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
करीब 126.07 करोड़ रुपये की लागत से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।
पुलिस व्यवस्था के लिए 336.85 करोड़ रुपये मंजूर
पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के लिए विभिन्न उपकरणों की खरीद को लेकर 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इन पर 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ड्रोन का उपयोग भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्रों में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाएगा।
पटना नगर निगम के ऋण को अनुदान में समायोजित करने का फैसला
कैबिनेट ने नगर निगम पटना के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पूर्व में दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से नगर निगम पर उक्त ऋण की देनदारी को अनुदान में समायोजित करने का रास्ता साफ होगा।
12 चिकित्सा संस्थानों में लागू होगा ई-सुश्रुत एनएक्स
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके माध्यम से चिकित्सा संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की योजना है।
बिहार बॉयलर नियमावली, 2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में उच्च शिक्षा, पशुपालन, डेयरी विकास, चीनी उद्योग, पुलिस आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं।
