–तीन माह की अवधि बढ़ाने के आदेश में भी नहीं मिली कोई खामी
रांची, 13 नवंबर। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) की प्रीवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक थी। साथ ही, हिरासत का आदेश जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने के दौरान संबंधित अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया था। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दी गई थी हिरासत
रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत जारी हिरासत आदेश और उसकी अवधि बढ़ाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वह पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की बात अदालत के समक्ष रखी गई थी।
मामले के अनुसार, आठ अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर रोहित सिंह को असामाजिक तत्व बताते हुए अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत हिरासत में लेने की अनुशंसा की थी।
पुलिस की ओर से आशंका जताई गई थी कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में रोहित सिंह सार्वजनिक शांति और लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।
पांच मई को जिलाधिकारी ने जारी किया था हिरासत आदेश
डीएसपी की अनुशंसा के बाद 18 अप्रैल 2026 को पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी ने जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त को पत्र भेजकर रोहित सिंह को तीन माह के लिए हिरासत में लेने की अनुशंसा की। इसके बाद जिलाधिकारी ने पांच मई 2026 को आदेश जारी कर उन्हें तीन माह के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को इस हिरासत आदेश की पुष्टि कर दी। इसके तहत हिरासत की अवधि पांच मई से चार अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई थी।
20 जुलाई को तीन माह के लिए बढ़ाई गई हिरासत
बाद में एसएसपी ने 20 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। इसी दिन जिलाधिकारी ने ज्ञापन संख्या 543(ए) के माध्यम से हिरासत की अवधि तीन माह और बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।
अपर सचिव ने 24 जुलाई 2026 को इस अवधि विस्तार संबंधी आदेश की भी पुष्टि कर दी। इसके बाद रोहित सिंह की हिरासत की अवधि पांच अगस्त से चार नवंबर 2026 तक हो गई।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की थी याचिका
हिरासत और उसकी अवधि बढ़ाने के आदेशों से असंतुष्ट रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने जिलाधिकारी की ओर से पांच मई और 20 जुलाई को जारी आदेशों के साथ राज्य सरकार के पुष्टि संबंधी आदेशों को भी रद्द करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने अदालत से तत्काल रिहाई का निर्देश देने का आग्रह भी किया था। उनका मामला हिरासत के मूल आदेश और बाद में उसकी अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित था।
अधिकारियों के पास हिरासत के पर्याप्त आधार : हाई कोर्ट
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा था। अदालत के अनुसार, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत को आवश्यक मानने के पीछे अधिकारियों के पास पर्याप्त आधार मौजूद थे।
अदालत ने यह भी माना कि हिरासत का आदेश जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने से जुड़े निर्णयों में संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया था। खंडपीठ को अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में ऐसी कोई खामी नहीं मिली, जिसके आधार पर आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।
सभी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने पांच मई 2026 के मूल हिरासत आदेश, 20 जुलाई के अवधि विस्तार आदेश और 23 जून तथा 24 जुलाई के पुष्टि संबंधी आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। इसके साथ ही खंडपीठ ने रोहित सिंह की रिट याचिका खारिज कर दी।
