पटना। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना स्थित मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में राज्य में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र में निवेश, शिक्षकों के तबादले की नई नियमावली, नए न्यायालय भवनों का निर्माण और कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति शामिल है।
AI सेक्टर में Microsoft और Google के साथ होगा सहयोग
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Nitin Mishra ने बताया कि राज्य सरकार AI तकनीक को बढ़ावा देने के लिए Microsoft, Google, CoRover और AxonWise Private Limited के साथ एमओयू करेगी। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
भोजपुर पुलिस कार्रवाई की होगी न्यायिक जांच
कैबिनेट ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।
शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली
राज्य सरकार ने प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 को स्वीकृति प्रदान की है।
पांच नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी है।
- मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय
- सिवान में एक निजी विश्वविद्यालय
- नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय
- पटना में हिमालय विश्वविद्यालय
- औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय
इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे।
चार जिलों में बनेंगे नए न्यायालय भवन
न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चार जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के लिए 34.33 करोड़ रुपये
- मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन के लिए 53.02 करोड़ रुपये
- बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) के लिए 39.04 करोड़ रुपये
- रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत भवन के लिए 38.38 करोड़ रुपये
छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी
अमृत 2.0 योजना के तहत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना के लागू होने से शहर में सीवरेज प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा।
ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण
कैबिनेट ने बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु हडको के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली-1949 के नियम 69(2) को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कृषि क्षेत्र की कई योजनाओं को स्वीकृति
राज्य सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है।
- परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 30.60 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन के तहत 36.18 करोड़ रुपये
- एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए 148.99 करोड़ रुपये
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
