जून-जुलाई की लंबित फिक्स्ड चार्ज राशि अगस्त के बिल में समायोजित, उपभोक्ताओं को SMS से दी गई जानकारी
पटना: बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 से प्रत्येक माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। विभाग के अनुसार, उपभोक्ताओं से अप्रैल 2020 से मीटर किराया नहीं लिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल संबंधित माह में हुई बिजली खपत और दर्ज अधिकतम भार (Maximum Load) के आधार पर अगले माह की एक से दो तारीख के बीच तैयार किया जाता है।
यदि किसी घरेलू उपभोक्ता की खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त यूनिट पर ही निर्धारित ऊर्जा शुल्क और उस पर विद्युत कर के साथ दर्ज अधिकतम भार के अनुसार फिक्स्ड चार्ज देय होता है। यानी 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त रहती है।
200 यूनिट खपत पर 482.52 रुपये देय
उदाहरण के तौर पर, किसी शहरी स्मार्ट मीटर घरेलू उपभोक्ता की मासिक खपत 200 यूनिट और दर्ज भार दो किलोवाट है। ऐसे में 125 यूनिट से अधिक 75 यूनिट के लिए ऊर्जा शुल्क 537.75 रुपये (75×7.17 रुपये) होगा। इस पर छह प्रतिशत विद्युत कर 32.27 रुपये तथा दो किलोवाट के लिए फिक्स्ड चार्ज 160 रुपये देय होगा।
इस तरह कुल राशि 730.02 रुपये होती है। इसमें सरकार की ओर से 75 यूनिट पर 247.50 रुपये का अनुदान समायोजित होने के बाद उपभोक्ता को 482.52 रुपये का भुगतान करना होगा।
जून-जुलाई का फिक्स्ड चार्ज अगस्त में समायोजित
बिजली बिलिंग व्यवस्था को बेहतर और एकीकृत करने के लिए बिहार में पहले इस्तेमाल हो रहे NIC और SAP बिलिंग सॉफ्टवेयर के स्थान पर अब Revenue Management System (RMS) लागू किया गया है। नई प्रणाली लागू करने के दौरान कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिनका तेजी से समाधान किया जा रहा है।
इसी क्रम में जून और जुलाई 2026 में 125 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले कुछ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में तकनीकी कारणों से फिक्स्ड चार्ज की राशि का समायोजन नहीं हो सका था, किंतु इस दौरान किसी उपभोक्ता का विद्युत संबंध इस आधार पर विच्छेदित नहीं किया गया।
तकनीकी समस्या दूर होने के बाद जून-जुलाई की लंबित फिक्स्ड चार्ज
राशि का समायोजन अगस्त 2026 के बिजली बिल में एकमुश्त किया गया है। यह कटौती निर्धारित टैरिफ के अनुरूप है और इसमें कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली गई है।
9.48 लाख उपभोक्ताओं के बिल में हुआ समायोजन
राज्य में करीब 95 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 9,48,652 उपभोक्ताओं के मामले में जून और जुलाई की लंबित फिक्स्ड चार्ज राशि करीब 54.95 करोड़ रुपये थी। इस राशि का समायोजन अगस्त में उपभोक्ताओं के प्री-पेड बैलेंस से किया गया है।
अगस्त में की गई एकमुश्त कटौती की जानकारी उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी दी जा रही है।
बिल में अलग-अलग विवरण, शिकायत हो तो 1912 पर करें संपर्क
उपभोक्ताओं के बिजली बिल में की गई कटौती का अलग-अलग विवरण उपलब्ध रहता है। यदि किसी उपभोक्ता को बिल अथवा कटौती को लेकर कोई शिकायत हो तो वह टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
