बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा एमएसपी का लाभ

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32,000 मीट्रिक टन मसूर की होगी खरीद, किसानों को मिलेगा सीधा भुगतान

पटना: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में एमएसपी पर मसूर की खरीद होने जा रही है। बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी 2026 मौसम में बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत स्वीकृति दी है। अभी तक बिहार में सिर्फ धान एवं गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खऱीद होती थी, लेकिन अब दलहन फसल की भी खरीद से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा l यह जानकारी मंगलवार को कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने दी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने तथा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मसूर की खरीद की जाएगी तथा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।

कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण, भंडारण एवं भुगतान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने बताया कि मसूर की खरीद राज्य सरकार द्वारा तय तिथि से प्रारंभ होगी, खरीद अवधि 60 दिनों तक चलेगी, किसानों को भुगतान 3 दिनों के भीतर किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं आधार आधारित होगी

कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं।

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