एसएचजी समूहों को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज देने का प्रस्ताव, गांवों में बैंक शाखाओं और एटीएम का नेटवर्क बढ़ाने पर जोर
रांची, 12 नवंबर । झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के साथ महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग और डिजिटल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े। इसके लिए पंचायत भवनों को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और समूहों के कारोबार का विस्तार होने के साथ महिलाओं की आमदनी में भी वृद्धि होगी।
पंचायत भवनों को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने पर जोर
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं से जोड़कर ग्रामीणों को उनके घर के नजदीक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
उन्होंने डिजिटल पंचायत योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में चयनित 673 पंचायतों में से 335 पंचायतों को बैंकों की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकिंग सेवाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है।
मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों को सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने से ग्रामीणों को बैंकिंग और डिजिटल सुविधाओं के लिए अनावश्यक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को भी मजबूती मिलेगी।
बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में महिलाओं को मिले अवसर
दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक महिलाओं की वित्तीय क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का बैंक ऋण से जुड़ाव मजबूत करने की जरूरत है। इससे महिलाएं स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकेंगी। एसएचजी समूहों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
नारी योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री ने नारी योजना के तहत महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और उनके उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग संस्थानों का सहयोग बेहद जरूरी है।
उन्होंने आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, प्रशिक्षण के बाद युवाओं को वित्तीय सहायता मिलने से वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभिन्न बैंकिंग संस्थानों और संबंधित विभागों के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने बैंकिंग संस्थानों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया।
