बिहार में पंचायतों को 51,923 करोड़ की बड़ी सौगात, गांवों में सड़क, पानी और स्वच्छता पर होगा बड़ा निवेश

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पटना — बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है। यह राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी और राज्य की पंचायतों के बीच वितरित की जाएगी। यह पिछले वित्त आयोग के लगभग 21,000 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है।

पांच वर्षों में मिलेगा अनुदान
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी के अनुसार, यह राशि अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। सरकार ने इसके वितरण और उपयोग की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है, जिससे पंचायतें योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर सकें।

ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा
इस अनुदान का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अन्य योजनाओं में किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा।

स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लागू
कैबिनेट ने राज्य के 3,617 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत:

  • कार/जीप जैसे हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किमी
  • छोटे व्यावसायिक वाहनों पर ₹2 प्रति किमी
  • बस और ट्रक पर ₹4.25 प्रति किमी
  • बड़े वाहनों पर ₹6.65 प्रति किमी
  • सात या उससे अधिक एक्सल वाले वाहनों पर ₹8.10 प्रति किमी टोल निर्धारित किया गया है।

नगर निगम बॉन्ड का ऐतिहासिक फैसला
नगर विकास विभाग के तहत पहली बार 200 करोड़ रुपये का नगर निगम बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले
कैबिनेट ने प्रोफेसर बहाली को लेकर अहम निर्णय लिया है। इसके साथ ही पांच नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए 5-5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी गई है।

29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
राज्य कैबिनेट ने कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

विकास को मिलेगी रफ्तार
सरकार के इन फैसलों से बिहार में समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पंचायतों को बड़ा वित्तीय सहयोग, टोल टैक्स व्यवस्था और नगर निगम बॉन्ड जैसी पहलें राज्य के बुनियादी ढांचे और सुशासन को मजबूत करेंगी।

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