बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड का लक्ष्य जल्द पूरा होगा, सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ हुई समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

ऑनलाइन पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। साथ ही खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।

इसके अलावा ‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी से जुड़े पहलुओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

वेयरहाउस की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण हो सके।

उन्होंने कहा कि सभी वेयरहाउस में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

केंद्र के सहयोग पर जताया आभार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा करने और राज्य के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन देने पर आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाकर पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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