जेपीएससी मामले पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी ने CID कार्रवाई को बताया दिखावा

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रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम ने जताई चिंता, समाधान पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि परिस्थितियां गंभीर हैं और चुनौतियों का समाधान तुरंत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए और केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि समाधान की दिशा में सोचने की जरूरत है।

दिल्ली में विपक्ष के आंदोलन और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न स्तरों पर संघर्ष और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।

“दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा”

सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा साफ है और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शहर से लेकर गांव तक आम लोगों के हित में काम कर रही है और छात्र, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। समस्याओं के समाधान में समय लग सकता है, लेकिन सरकार हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रही है।

बीजेपी का हमला, कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर बावरी ने JPSC मामले में CID की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि केवल JPSC ही नहीं, बल्कि JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी अनियमितताएं हुई हैं, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है।

अमर बावरी ने कहा कि भाजपा और भाजयुमो छात्रों को न्याय दिलाने के लिए 22 जुलाई को JPSC कार्यालय के घेराव का आह्वान कर चुके हैं। उनके अनुसार, सरकार दबाव में आकर ही CID जांच का दिखावा कर रही है।

बढ़ता राजनीतिक तनाव

JPSC परीक्षा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। एक ओर सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

इस पूरे मामले ने राज्य की राजनीति के साथ-साथ हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।

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