रांची, 17 अगस्त। छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में टीडीपीएल की ओर से आयोजित जेपीएससी-जेएसएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी रद्द कर दी गई है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कैबिनेट ने 14वीं जेपीएससी पीटी के साथ बैकलॉग 2023 और 2025 की परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सीजीएल में भी गड़बड़ी के संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की अब तक की जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं। उन्होंने बताया कि जेपीएससी पीटी में पकड़े गए एक छात्र की भूमिका सीजीएल परीक्षा में भी सामने आई है। इसी आधार पर सरकार ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया।
भर्ती परीक्षा व्यवस्था में होगा सुधार
हेमंत सोरेन ने बताया कि आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए पहले से एसओपी मौजूद है, लेकिन यदि उसका सही तरीके से पालन किया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती।
सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। प्राप्त सुझावों को सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से अब तक आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला किया है। इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग पर सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ कई दौर की बातचीत की थी। बातचीत में सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं की जांच सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
एमएमडीआर संशोधन के खिलाफ विशेष सत्र
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में किए गए संशोधन का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि खनिजों पर राज्यों को मिलने वाले सेस से जुड़े अधिकारों के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा। इस विषय पर विधानसभा में अलग से चर्चा की जाएगी।
टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षाएं
सरकार के फैसले के तहत टीडीपीएल की ओर से आयोजित जिन परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं—
- 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी
- झारखंड पात्रता परीक्षा (JET)
- सहायक लोक अभियोजक परीक्षा
- इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज परीक्षा
- सिविल जज जूनियर परीक्षा
- झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड पीजीटी परीक्षा
सरकार के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन की प्रमुख मांगों में से विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर बड़ा निर्णय लिया गया है।
