साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर प्रशासन; परिसर बना छावनी

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बापू सरदार सिंह

साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज स्थित व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं और कोर्ट परिसर को खाली कराकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई।

छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट परिसर

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, डीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। देखते ही देखते पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा के लिहाज से हर कुछ दूरी पर जवानों की तैनाती कर दी गई।

बम और डॉग स्क्वॉड की सघन जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। आधुनिक उपकरणों की मदद से कोर्ट परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी फिलहाल किसी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रवेश पर सख्ती, हर व्यक्ति की जांच

एहतियातन कोर्ट परिसर में प्रवेश पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया। आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

उपायुक्त ने संभाली कमान

घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त हेमंत सती मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए।

तकनीकी जांच में जुटीं एजेंसियां

धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीमों को लगाया गया है। विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि मेल कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

पुलिस का बयान

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और स्क्वॉड टीम मौके पर पहुंच गई थी। पूरे परिसर को सुरक्षित घेराबंदी में लेकर सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह की हताहत की सूचना नहीं है।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। घटना के बाद पूरे साहिबगंज और आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

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