पटना। आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जेपी आंदोलन के सेनानियों, लोकतंत्र रक्षकों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोगों के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है।
आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम लोकतांत्रिक मूल्यों और जनशक्ति का अद्वितीय उदाहरण रहा है, लेकिन 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। उन्होंने कहा कि उस दौरान संविधान की मूल भावना और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कई निर्णय लिए गए थे।
जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है और सरकारें जनता के मत से बनती हैं। इसलिए सरकारों का दायित्व है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार जनकल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
विकसित भारत-2047 के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा देश
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों के विस्तार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है।
गरीबों तक सीधे पहुंच रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लंबे समय तक गरीबी हटाने के नारे दिए, लेकिन गरीबों के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला सकीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। इसके अलावा मुफ्त राशन, बिजली, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है।
बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में हुआ व्यापक बदलाव
बिहार में बिजली व्यवस्था में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज लगभग सभी गांवों और घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। साथ ही 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।
भोजपुर घटना की होगी निष्पक्ष जांच
मुख्यमंत्री ने हाल ही में भोजपुर जिले में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
शिकायतों के समाधान में देरी पर होगी कार्रवाई
सम्राट चौधरी ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए लागू की जा रही जवाबदेही प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी नागरिक की शिकायत या आवेदन का 10 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को पहला नोटिस जारी किया जाएगा। 20 दिनों के बाद दूसरा, 25 दिनों के बाद तीसरा नोटिस दिया जाएगा। इसके बावजूद 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जेपी आंदोलन के सेनानियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जेपी आंदोलन के सेनानियों, लोकतंत्र रक्षकों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
जेपी नड्डा के बिहार से जुड़ाव का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि उनका बिहार से विशेष जुड़ाव रहा है। छात्र जीवन से ही वे लोकतांत्रिक आंदोलनों में सक्रिय रहे और आपातकाल विरोधी आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग उन्हें अपना मानते हैं और उनका राज्य से आत्मीय संबंध है।
लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी रघुपति जी और राजाराम पांडेय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने आपातकाल के दौर को भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण समय बताते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सदैव सजग रहने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, लोकतंत्र सेनानी, विद्यार्थी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई तथा आपातकाल के ऐतिहासिक संदर्भों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया।
