पटना: बिहार की वित्तीय और आर्थिक विकास यात्रा में एक नई उपलब्धि जुड़ी है। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में आधिकारिक लिस्टिंग की गई। इसके साथ ही पटना नगर निगम शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होटल ताज सिटी सेंटर में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने विशेष बेल सेरेमनी के जरिए बॉन्ड की लिस्टिंग का ऐलान किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, विकास के नए रास्ते तलाशने और राज्य को देश-दुनिया के वित्तीय बाजारों से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पटना नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई गई है। उन्होंने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
200 करोड़ रुपये का इस्तेमाल जनहित की परियोजनाओं में हो
मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल ऐसी जनोपयोगी परियोजनाओं में किया जाए, जिनसे नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ नियमित राजस्व भी प्राप्त हो सके। उन्होंने राज्य के दूसरे नगर निगमों और सरकारी विभागों से भी अपनी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग कर आय के नए स्रोत विकसित करने की अपील की।
बिहार का बजट 6 हजार करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपये हुआ
मुख्यमंत्री ने बिहार के अतीत और वर्तमान विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य कभी कमजोर नहीं था। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से करीब 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गए थे। इससे राज्य के सामने शुरुआती दौर में कई चुनौतियां आईं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री के अनुसार, कभी बिहार का बजट करीब 6 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव पर 30 हजार करोड़ के निवेश की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की लगभग 14 करोड़ की आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को अपनी विशाल आबादी का वास्तविक आर्थिक लाभ मिलना शुरू हुआ है। बेहतर नागरिक सुविधाओं और मजबूत आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देना जरूरी है।
उन्होंने पटना के 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके निर्माण में करीब 13 साल लगे और सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई। अब सरकार 126 किलोमीटर लंबे नए मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। इसे पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
बैटरी और पंप स्टोरेज सिस्टम पर होगा निवेश
ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से लगातार अनुदान दिया जा रहा है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग दरों पर बिजली खरीदने से होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राज्य में बैटरी स्टोरेज सिस्टम और पंप स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बिहार दौरे के दौरान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल सकते हैं।
सक्षम परिवारों से सोलर पैनल लगाने की अपील
मुख्यमंत्री ने सक्षम और संपन्न परिवारों से सरकार की ओर से मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बजाय अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की दिशा में आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त सौर बिजली सरकार खरीदेगी।
नदियों से गाद निकालकर राजस्व अर्जित करने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में नदियों से गाद निकालकर उससे राजस्व अर्जित करने की आधुनिक योजना पर भी काम किया जाएगा। इससे एक ओर बाढ़ की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें अनुभवी चिकित्सकों और मेडिकल विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।
12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना
मुख्यमंत्री ने बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया। इनमें पटना की प्रस्तावित ‘पाटलिपुत्र टाउनशिप’ जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नामों वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं हैं।
एनएसई की टीम और पटना नगर निगम को दी बधाई
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास में साझेदार बनने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टीम का आभार जताया। उन्होंने पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा और उनकी पूरी टीम को 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग की उपलब्धि पर बधाई दी।
समारोह में उपमुख्यमंत्रियों के अलावा नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, एनएसई के हेड कृष्णन अय्यर, विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग जगत की हस्तियां मौजूद रहीं।
