राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का सदन में अहम संबोधन; विकास, सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं का रूपरेखा पेश

रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ विधिवत शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का विस्तृत खाका सदन के सामने रखा।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं के विस्तार से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा मिला है।

राज्यपाल ने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके अलावा वन क्षेत्र के विस्तार, पर्यटन विकास, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से राज्य को तीव्र प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने पिछले सत्र के बाद से राजनीति, कला, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

सदन की ओर से विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम माना जा रहा है।