भारत-जॉर्डन संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी ने कहा- भारत के पास स्किल और स्केल दोनों..

जॉर्डन/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन में है, जहां पीएम मोदी ने बिजनेस मीट को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर बात की है।

पीएम मोदी ने कहा, “दुनिया में कई देशों के साथ सीमाएं तो मिलती ही हैं, कई देशों के बाजार भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक-साथ मिलते हैं।”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और मजबूती मिली है। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते और सहमतियां तय की गईं, जो ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति, विरासत संरक्षण और डिजिटल सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगी।

भारत में स्किल और स्केल दोनों: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, “भूगोल जॉर्डन की मजबूती है। भारत में स्किल और स्केल दोनों है। ऐसे में दोनों देश जब साथ आएंगे, तो देशों को साझेदारी नए आयाम छुएगी। जॉर्डन के पास भी बहुत बड़ा पेटेंशियल है, जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। खासकर कृषि और ऑटोमोबिल के क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। विरासत और कल्चर के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण (2025–2029) दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को और गहरा करेगा। हमारे डिजिटल इनोवेशन को साझा करने से जॉर्डन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट मिलेगा और समावेशी शासन को बढ़ावा मिलेगा।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा के दौरान तय हुए सभी परिणामों की जानकारी साझा करते हुए बताया था कि कुल पांच प्रमुख समझौते और सहमतियां अंतिम रूप दी गई हैं। इनमें नई और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन, पेट्रा–एलोरा ट्विनिंग एग्रीमेंट, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण और डिजिटल सहयोग पर आशय पत्र शामिल है।

दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत अपनी जनसंख्या स्तर पर लागू की गई सफल डिजिटल पहलों और समाधानों को जॉर्डन के साथ साझा करेगा। इससे जॉर्डन की डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को समर्थन मिलेगा और समावेशी शासन को बढ़ावा मिलेगा।