DELHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, बैठक की शुरुआत 1975 में लगे आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट के मौन के साथ हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई, बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी।
पुणे मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी
सरकार ने पुणे मेट्रो परियोजना के विस्तार को हरी झंडी दे दी है, इस परियोजना पर करीब 3,626 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे पुणे में यातायात सुविधा में सुधार होगा और शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना को मिली स्वीकृति
झारखंड के झरिया क्षेत्र में लंबे समय से जारी भूमिगत आग की समस्या के समाधान के लिए संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 5,940 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, योजना का उद्देश्य प्रभावित लोगों का पुनर्वास और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।
आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र
आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस परियोजना पर 111.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे आलू अनुसंधान, उत्पादन और किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आपातकाल को याद करते हुए पीएम मोदी का संबोधन
बैठक में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को याद किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात बताया और कहा कि इस काले दिन ने संविधान को कुचला था जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे “संविधान हत्या दिवस” का 50वां वर्ष बताते हुए लोकतंत्र की रक्षा में बलिदान देने वालों को नमन किया।
हालिया पहलगाम आतंकी हमले पर भी हुई चर्चा
सूत्रों के अनुसार बैठक में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी है, यह कदम पुलवामा हमले के बाद की गई बाला कोट कार्रवाई की रणनीति की याद दिलाता है।
