पटना: बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रैप केस में पकड़े गए राजस्व कर्मियों की सीधे बर्खास्तगी की जाएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में हल्की कार्रवाई नहीं, बल्कि कड़ी सजा ही दी जानी चाहिए।
सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन’ नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। निगरानी ब्यूरो की बढ़ती कार्रवाई के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है।
निर्देश के अनुसार:
- ट्रैप केस में पकड़े गए कर्मियों पर सीधी बर्खास्तगी होगी
- जेल में बंद आरोपियों पर भी विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी
- आरोप पत्र जेल के माध्यम से भेजा जाएगा
- 15 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा
- 15 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित ट्रैप मामलों में अंतिम निर्णय लेना होगा
सरकार का उद्देश्य राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध उगाही पर पूरी तरह रोक लगाना है।
