पटना में उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के एमओयू एक्सचेंज समारोह में निवेश प्रस्तावों पर समझौता, 30 दिनों में मंजूरी और समयसीमा पूरी होने पर डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था लागू करने की घोषणा
पटना: बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने होटल मौर्या, पटना में उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के हस्तांतरण कार्यक्रम में भाग लिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने और राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए ‘बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार’ का संदेश दिया। उन्होंने निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी देने और निर्धारित समयसीमा में निर्णय नहीं होने पर 31वें दिन स्वतः स्वीकृत माने जाने की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की।
2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू
समारोह में ऊर्जा, एविएशन, उद्योग, ग्रीन एनर्जी, स्टोरेज, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों की कई बड़ी कंपनियों के साथ निवेश प्रस्तावों को लेकर समझौते किए गए। इनमें एनटीपीसी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी समूह की कंपनियां और अन्य प्रमुख संस्थान शामिल रहे।
प्रमुख निवेश प्रस्ताव इस प्रकार हैं:
- एनटीपीसी लिमिटेड – 70,000 करोड़ रुपये
- न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – 70,000 करोड़ रुपये
- फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया – 12,500 करोड़ रुपये
- सीटीआरएलएस – 10,000 करोड़ रुपये
- रेनवियन रामकी ग्रुप – 10,000 करोड़ रुपये
- अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड – 9,900 करोड़ रुपये
- अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड – 9,900 करोड़ रुपये
- टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – 7,684.94 करोड़ रुपये
- ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड – 5,400 करोड़ रुपये
- एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड – 4,000 करोड़ रुपये
- सीपीए प्राइवेट लिमिटेड – 3,500 करोड़ रुपये
- रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड – 3,000 करोड़ रुपये
- राणा होल्डिंग लिमिटेड – 3,000 करोड़ रुपये
- बगमेनिया सेमीकॉन – 2,000 करोड़ रुपये
- किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड – 1,200 करोड़ रुपये
30 दिनों में मंजूरी, 31वें दिन स्वतः स्वीकृति
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। यदि तय समयसीमा में संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मान लिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि सरकार उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर से मुक्त करना चाहती है। निवेशकों के लिए सरल, पारदर्शी और अनुकूल व्यवस्था तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह जनता का राज है और जनता ही मालिक है।
2047 तक विकसित भारत में बिहार की होगी अहम भूमिका
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार उद्योग और निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। निवेशक खुले दिल और दिमाग से राज्य में उद्योग स्थापित करें और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
पानी और जनसंख्या की चुनौतियों को ताकत में बदलने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बिहार की दो प्रमुख चुनौतियों—पानी और जनसंख्या—का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार इन्हें राज्य की ताकत में बदलने की दिशा में काम कर रही है।
उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए गाद नीति बनाई गई है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को ऊंचा करने और व्यवस्थित तरीके से मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता
ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की बढ़ती जरूरतों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली क्षेत्र में करीब 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभान्वित परिवारों की संख्या का उल्लेख करते हुए राज्य में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि राज्य की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश से बिजली उत्पादन, आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना
राज्य में शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बड़े शैक्षणिक संस्थानों से बिहार में अपने केंद्र और संस्थान खोलने का आह्वान किया।
उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास के साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य निर्माण और विकास कार्यों का उल्लेख किया। सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन के साथ इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है।
पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी का लक्ष्य
रोजगार सृजन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
अब आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। उन्होंने उद्योग जगत से राज्य में निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहयोग करने की अपील की।
कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के जरिए बिहार सरकार ने निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने, रोजगार सृजन करने और विकास की नई संभावनाओं में भागीदार बनने का संदेश दिया।






