आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार अधिकारियों के आवासों पर एक साथ तलाशी, जमीन के दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड खंगाल रही जांच एजेंसी
रांची, 20 नवंबर । झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों और अन्य ठिकानों पर एसीबी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की। इस दौरान जमीन से संबंधित कागजात, सरकारी फाइलों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
रांची के पांच इलाकों में एक साथ छापेमारी
एसीबी अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार, रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, वे गिरफ्तार अधिकारियों के आवास बताए जा रहे हैं।
एसीबी की टीमें इन ठिकानों पर जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, रजिस्ट्री के कागजात, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सरकारी अभिलेखों की पड़ताल कर रही हैं। जांच एजेंसी का उद्देश्य कथित अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य जुटाना और अधिकारियों की भूमिका के संबंध में जानकारी हासिल करना है।
एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज
इस मामले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में बड़गाईं अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं।
इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन सहित छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। इस तरह मामले में अब तक सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की भूमिका कथित अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी होने की बात सामने आई है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
मोरहाबादी और कोकर की 9.65 एकड़ जमीन का मामला
पूरा मामला रिम्स के विस्तार और अन्य जरूरतों के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
आरोप है कि सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई।
मामले में जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने का तथ्य भी सामने आया था। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर पांच जनवरी को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने जमीन से संबंधित सरकारी फाइलों, निबंधन दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल शुरू की।
जांच का दायरा राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित विभागों तक पहुंचा। अलग-अलग स्तर पर तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका की जांच के बाद गिरफ्तारियों की कार्रवाई शुरू हुई।
पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से खुल सकते हैं नए तथ्य
अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी उनके ठिकानों से दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित जानकारियां जुटा रही है। जांच एजेंसी जमीन की कथित खरीद-बिक्री, सरकारी रिकॉर्ड में हुए बदलाव और संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया के बीच संबंधों की पड़ताल कर रही है।
छापेमारी और पूछताछ के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर पूरे प्रकरण की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।






