केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न सामाजिक और आदिवासी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का किया आग्रह
रांची। आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मौत का मामला अब लोकभवन पहुंच गया है। केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न सामाजिक और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने के साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई। संगठनों ने झारखंड की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करने की मांग भी की है।
निशा भगत को मिल रही थीं धमकियां, पुलिस पर अनदेखी का आरोप
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि निशा कुमारी भगत को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इस संबंध में लिखित आवेदन भी दिया गया था। इसके बावजूद उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
ज्ञापन में पिठोरिया स्थित निशा भगत के आवास का ताला तोड़कर चोरी किए जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, इस घटना को लेकर 22 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
एसएसपी से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने का दावा
सामाजिक और आदिवासी संगठनों का कहना है कि पिठोरिया थाने में शिकायत के बाद इस मामले को लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को भी आवेदन दिया गया था। हालांकि, प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
ज्ञापन में कहा गया है कि यदि समय रहते शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता और आवश्यक कार्रवाई की जाती तो मामले की संवेदनशीलता को पहले ही समझा जा सकता था। संगठनों ने पुलिस प्रशासन की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।
कई चर्चित हत्याकांड का किया गया उल्लेख
ज्ञापन में झारखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य में हुए कई चर्चित हत्याकांड का उल्लेख किया गया है। इनमें रूपा तिर्की, सोम मुंडा, सूर्य हांसदा, रुबिका पहाड़िन, सुभाष मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा और संध्या टोपनो की हत्या के मामले शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इन घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। संगठनों ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आदिवासी समाज से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा हो और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
संगठनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की है।
झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग
निशा भगत की मौत के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। संगठनों ने राज्यपाल से झारखंड सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करने का आग्रह किया है।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि आदिवासी समाज के लोगों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में राज्यपाल और प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर संबंधित संगठनों की नजर बनी हुई है।
