सहयोग शिविरों में मिले आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं करने पर कार्रवाई, सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश
पटना। बिहार में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यस्तरीय सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन नहीं करने और शिकायतों के समाधान में टाल-मटोल करने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी के खिलाफ औपचारिक विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
सीएम सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निलंबित किए गए अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग जिलों तथा विभागों में तैनात थे। इन पर जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने, आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने और प्रशासनिक अनुशासन का पालन नहीं करने का आरोप है।
राजस्व विभाग के सबसे अधिक अधिकारी कार्रवाई की जद में
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नौ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, निलंबित कर्मियों के नाम और पदस्थापन इस प्रकार हैं—
निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी सूची
- जय प्रकाश – अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- अर्चना कुमारी – अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, मुंगेर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- रवि राजन – प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर (ग्रामीण विकास विभाग)।
- संजीव कुमार – अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- संतोष कुमार सुमन – अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- पंकज कुमार – अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, अररिया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- रमेश कुमार – अंचल अधिकारी, बोधगया, गया (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- रंजीत कुमार उपाध्याय – अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- प्रियंका सिंह – अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
- वीणा वैशाली – कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, सुपौल (नगर विकास एवं आवास विभाग)।
- रोहित कुमार दुबे – सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)।
- भोला नाथ – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)।
- श्याम बाबू राय – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)।
- पवन कुमार – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी; हाल में बाजपट्टी अंचल में पदस्थापन (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)।
- शुभम कुमार – राजस्व कर्मचारी; हाल में उचकागांव अंचल, गोपालगंज में पदस्थापन (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।
शिकायतों की समीक्षा के साथ समाधान की गुणवत्ता भी जांचने का निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समयसीमा के भीतर निपटारे की समीक्षा पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की नियमित समीक्षा करें और शिकायतकर्ताओं को मिली राहत का भी आकलन करें।
टाल-मटोल करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में शिकायतों के समाधान में लापरवाही, टाल-मटोल या अनावश्यक देरी की बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता की समस्याओं को लंबित रखने या उनके समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 15 अधिकारियों-कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई को इसी प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।
