पलामू: दिशा की बैठक में विकास योजनाओं पर मंथन, सांसद वीडी राम ने छह माह में लंबित आवास पूरा कराने का दिया निर्देश

पलामू, 26 सितंबर । सांसद वीडी राम की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन, गुणवत्ता और जिले में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।

छह माह में लंबित आवास पूरा कराने का निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की विशेष रूप से समीक्षा की गई। सांसद वीडी राम ने लंबित आवासों को अगले छह माह के भीतर पूरा कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जाए, जो आवास योजना की पात्रता रखते हैं, लेकिन किसी कारण से अब तक योजना के लाभ से वंचित हैं। सांसद ने विशेष रूप से भूमिहीन पात्र लाभुकों की सूची तैयार करने और भूमि के अभाव में जिन लाभुकों का आवास निर्माण बाधित है, उनके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभुकों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए।

क्षतिग्रस्त पुल की समस्या का तत्काल समाधान

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नावाबाजार से विश्रामपुर होते हुए मुसीखाप तक जाने वाली सड़क पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल का मामला भी उठाया गया।

सांसद ने संबंधित अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और पुल की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि क्षेत्र के लोगों के आवागमन में परेशानी न हो।

छतरपुर की तिरंगा लाइट दुरुस्त कराने का निर्देश

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की पेयजलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान छतरपुर में क्षतिग्रस्त हुई तिरंगा लाइट का मामला वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक में उठाया।

मामले पर संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त तिरंगा लाइट को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया।

स्कूल भवन हटने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पर नाराजगी

बैठक में एनएचएआई की ओर से पड़वा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के भवन को हटाए जाने के बाद विद्यार्थियों के लिए स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने का मामला भी प्रमुखता से उठा।

इस पर वित्त मंत्री और सांसद ने नाराजगी जताई तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए। एनएचएआई के संबंधित पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि विद्यालय भवन के मुआवजे के रूप में 1.50 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2023 में ही शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के लिए तत्काल समुचित और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके और उनकी पढ़ाई बाधित न हो।

योजनाओं में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश

बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पलामू जिले का समग्र विकास और आम जनता तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

बैठक में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में मनिका विधायक रामचन्द्र सिंह, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, उप विकास आयुक्त सादिक अनवर सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।