रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें 1000 सरकारी स्कूलों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित वर्चुअल क्लास, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण नियमों में संशोधन और गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को उपस्थिति में छूट जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
1000 स्कूलों में शुरू होगी AI आधारित वर्चुअल क्लास
राज्य सरकार ने शिक्षा में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एआई-पावर्ड वर्चुअल क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत:
- रांची स्थित झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (JEPC) में दो केंद्रीय स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य के पांचों प्रमंडलों में एक-एक डिजिटल स्टूडियो बनाया जाएगा।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण होगा आसान
कैबिनेट ने पंचायत क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी।
अब इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल भवनों के निर्माण के लिए सड़क से छोड़ी जाने वाली न्यूनतम दूरी 9 मीटर के बजाय 4.50 मीटर कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक और सरल होगी।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को राहत
सिकल सेल, मधुमेह (डायबिटीज), हीमोफिलिया जैसी गंभीर एवं गैर-संक्रामक बीमारियों से पीड़ित विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति के नियम से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न होने देना है।
छात्रावासों का संचालन अब जिला समिति करेगी
कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के बेहतर संचालन के लिए नया प्रबंधन मॉडल लागू किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित होगी।
- संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति छात्रावासों के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी।
6 से 12 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों को भी मंजूरी दे दी है।
- सत्र अवधि: 6 अगस्त से 12 अगस्त
- कुल कार्य दिवस: 5
इस दौरान राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत निर्णयों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
प्रमुख फैसलों पर एक नजर
- 49 कैबिनेट प्रस्तावों को मंजूरी
- 1000 स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लास शुरू होगी
- JEPC और पांच प्रमंडलों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित होंगे
- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए सड़क से दूरी 9 मीटर से घटाकर 4.50 मीटर
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को 75% उपस्थिति नियम से छूट
- जिला समिति करेगी छात्रावासों का संचालन
- 6–12 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा
