108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, बोले- किसी भी हाल में बाधित नहीं होगी सेवा; निजी एंबुलेंस और नए ड्राइवरों की होगी व्यवस्था
रांची, 19 नवंबर। झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस सेवा बाधित नहीं होने दी जाएगी। हड़ताल या किसी के दबाव के कारण एंबुलेंस नहीं मिलने से यदि किसी मरीज की जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को नेपाल हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय आपातकालीन बैठक में अधिकारियों और संबंधित पक्षों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जायज मांगों पर बातचीत को तैयार है सरकार
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार एंबुलेंस कर्मचारियों की जायज मांगों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार है। हालांकि, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, नाजायज मांगों और ब्लैकमेलिंग को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद दबाव बनाने के लिए एंबुलेंस सेवा बाधित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि आम लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।
निजी एंबुलेंस किराये पर लेने की भी तैयारी
मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है। जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराये पर ली जाएंगी और सेवा के संचालन के लिए नए ड्राइवरों की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार प्रत्येक पंचायत के मुखिया को एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
280 नई एएलएस और बीएसएस एंबुलेंस खरीदेगी सरकार
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 280 नई एएलएस और बीएसएस एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। इससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एंबुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से आपातकालीन कॉल का बेहतर प्रबंधन और जरूरतमंद मरीजों तक एंबुलेंस पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है।
ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा मजबूत करने पर जोर
सरकार का लक्ष्य राज्य के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। नई एंबुलेंस की खरीद, एआई आधारित कॉल सेंटर और वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं।
उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे।






