सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले: कर्मचारियों का डीए बढ़ा, बिहार AI मिशन समेत कुल 19 एजेंडों पर मुहर

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पटना, 13 मई । सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और तकनीकी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब सातवें वेतनमान के तहत डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

इसके अलावा:

  • छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया।
  • पांचवें वेतनमान के तहत डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया।

पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सृजित

सरकार ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के कुल पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

बाजार ऋण लेने की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार को बाजार ऋण सहित कुल 72,901 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण वसूली की मंजूरी दी गई है।

वैशाली में बनेगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान

वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को निशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।

बिहटा में डेयरी उत्पादन इकाई

पटना के बिहटा-सिकंदरपुर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई स्थापित होगी। इस परियोजना में करीब 97 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” को मंजूरी दी है। इसके तहत:

  • वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इलेक्ट्रिक मालवाहक, तीन पहिया वाणिज्यिक वाहन तथा महिलाओं के लिए चार पहिया गैर-वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना

राज्य सरकार ने बिहार एआई मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 7,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में National University of Singapore, Asian Institute of Digital Finance और Linux Foundation का सहयोग लिया जाएगा। एआई और क्वांटम तकनीक आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप को लाभ मिलने की उम्मीद है।

तीन नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सात निश्चय-3 योजना के तहत तीन नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इन संस्थानों के लिए 132 नए पद सृजित किए जाएंगे।

साथ ही जहानाबाद के शिक्षक मो इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित करने का निर्णय लिया गया।

पशुपालन और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए भूमि हस्तांतरण

  • लखीसराय जिले में 79.92 एकड़ भूमि सिमेन स्टेशन स्थापना के लिए पशु संसाधन विभाग को दी जाएगी।
  • किशनगंज जिले में 110.12 एकड़ भूमि प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के लिए Central Industrial Security Force को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।

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