मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1.01 करोड़ पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी से 1157 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की

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पटना, 10 अगस्त ।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से 1157 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। यह राशि राज्य के 1 करोड़ 1 लाख 33 हजार पेंशनधारियों को प्रति व्यक्ति 1100 रुपये की दर से भेजी गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा पूरा राज्य
कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए सीधे लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

हर महीने 10 तारीख को मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख को राशि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने इसे सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली का उदाहरण बताया।

पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 रुपये
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। इससे गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसके लिए सरकार करीब 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी और लाभार्थी भी कार्यक्रम से जुड़े।

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