रांची। झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की शासी निकाय की 7 वीं बैठक रांची स्थित एफएफपी भवन में बुधवार को हुई।
बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे हर हाल में कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग में लंबित एमओयू, परियोजना विस्तार और विभागीय भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करें। मौके पर मंत्री ने बजट राशि के प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
बैठक में ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर कई निर्णय लिए गए। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थायी आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की विभिन्न आपूर्ति सैनिटरी नैपकिन, स्कूल कॉपी-किताबें, बैग, मिड-डे मील सामग्री, दूध और फल-सब्ज़ी के उत्पादन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा माइक्रो-लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को 10 प्रखंडों से बढ़ाकर 50 प्रखंडों तक विस्तारित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में जेएसएलपीएस के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद थे।
