—केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की होगी निगरानी, समय पर राशि के सदुपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, केंद्र-राज्य समन्वय को मिलेगी मजबूती
पटना, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन डिजिटल माध्यमों से बिहार के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ‘समन्वय’ पोर्टल के जरिए बिहार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, दोनों सरकारों की योजनाओं की निगरानी करने और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा और आवंटित राशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
योजनाओं और राष्ट्रीय रैंकिंग की होगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी इन पोर्टल के माध्यम से बेहतर ढंग से की जा सकेगी। ‘संकल्प’ डैशबोर्ड के जरिए सभी विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत, समयबद्ध और परिणामोन्मुख निगरानी की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों और विभागों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा के भीतर और बेहतर तरीके से किया जाए। सरकार की ओर से तैयार की जाने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को उनका लाभ मिल सके।
पटना में लगे 2,500 सीसीटीवी कैमरों की होगी एकीकृत निगरानी
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को लक्ष्य के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी एकीकृत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पटना शहर में 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी भी पोर्टल के माध्यम से एकीकृत रूप से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। संबंधित विभाग इस दिशा में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करें।
जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और लोगों की समस्याओं का समाधान पहले से अधिक तत्परता से हो सकेगा। इससे शासन-प्रशासन की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। व्यवस्था और पारदर्शी होगी तथा शासन-प्रशासन प्रभावी बनेगा, तो बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
