बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार जानकारी तलब; शिक्षा-स्वास्थ्य सहित सामाजिक योजनाओं पर खर्च की होगी पड़ताल
पूर्वी सिंहभूम, 10 नवंबर। झारखंड में बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत खर्च की जाने वाली राशि के आवंटन और वास्तविक उपयोग की पारदर्शिता को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत विस्तृत जानकारी मांगी गई है। राज्य में संचालित 11 प्रमुख बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सीएसआर मद में निर्धारित, आवंटित और खर्च की गई राशि का बैंकवार, वर्षवार तथा परियोजनावार ब्योरा तलब किया गया है। इस जानकारी के सामने आने से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सीएसआर फंड के इस्तेमाल की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
एसबीआई समेत 11 बैंकों से मांगा गया हिसाब
जमशेदपुर निवासी बृजकिशोर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह आवेदन दिया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से पिछले पांच वित्तीय वर्षों का सीएसआर संबंधी रिकॉर्ड मांगा गया है।
आवेदन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि संबंधित बैंकों ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए कितनी राशि निर्धारित और आवंटित की। इसमें से कितनी रकम विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई और वास्तव में कितनी राशि परियोजनाओं पर खर्च हुई।
लाभार्थी संस्थाओं और खर्च का जिलावार विवरण मांगा
आरटीआई आवेदन में सीएसआर फंड प्राप्त करने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही झारखंड में इस राशि के वास्तविक उपयोग की जानकारी जिलावार, प्रखंडवार, गांववार और संस्थानवार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सीएसआर के तहत किन क्षेत्रों और समुदायों तक राशि पहुंची तथा अलग-अलग जिलों में इसका वितरण किस तरह किया गया।
स्कूलों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर खर्च की जानकारी
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि बैंकों ने किन क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं संचालित कीं। इसके तहत किन स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को राशि आवंटित की गई, इसका विवरण मांगा गया है।
इसके अलावा सीएसआर फंड के लिए चयनित संस्थाओं की ओर से जमा किए गए परियोजना प्रस्तावों और उनसे संबंधित अन्य दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है।
परियोजना प्रस्ताव और धरातल पर काम का होगा मिलान
आरटीआई आवेदक बृजकिशोर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना प्रस्तावों की जानकारी मिलने से यह समझने में मदद मिलेगी कि संबंधित संस्थाओं ने काम शुरू करने से पहले क्या योजना प्रस्तुत की थी। साथ ही स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव के अनुरूप धरातल पर कितना काम हुआ, इसका भी आकलन किया जा सकेगा।
उनके अनुसार, केवल राशि आवंटित होने या संस्थाओं को जारी किए जाने की जानकारी पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि निर्धारित उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं पर वास्तव में कितना खर्च हुआ और उनका लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर खर्च की होगी पड़ताल
उल्लेखनीय है कि बैंक सीएसआर के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों पर राशि खर्च करते हैं।
ऐसे में पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विस्तृत ब्योरा मिलने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित बैंकों ने सीएसआर के लिए निर्धारित राशि में से कितना हिस्सा झारखंड में खर्च किया। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि किन जिलों, संस्थानों और लाभार्थी वर्गों तक इसका फायदा पहुंचा।
पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने में मिलेगी मदद
बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार आंकड़ों के आधार पर सीएसआर फंड के आवंटन, वितरण और वास्तविक उपयोग की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे सामाजिक दायित्व के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति और उनके जमीनी प्रभाव की पड़ताल का रास्ता भी खुलेगा।
अब संबंधित बैंकों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि झारखंड में सीएसआर के नाम पर खर्च की गई राशि का वास्तविक उपयोग किस स्तर तक हुआ है।
