रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कुल 12 अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला पाकुड़-बरहड़वा मुख्य पथ (NH-133A) से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक वाया कुसमा फाटक रोड के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर लिया गया है। यह कार्य अब ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित कर पथ निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इस परियोजना के लिए 40.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली पोल, ट्रांसफॉर्मर, जलापूर्ति), आरएंडआर और वृक्षारोपण भी शामिल है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन को भी मंजूरी दी है। जल दर अधिसूचना में संशोधन, खनिज निगम में पदेन नियुक्ति, गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पदों के पुनर्गठन और कारागारों में चिकित्सकों के पदों का हस्तांतरण भी कैबिनेट के अन्य फैसलों में शामिल है।
राज्य सरकार ने आधार पंजीकरण केंद्रों के लिए UIDAI के इन-हाउस मॉडल के तहत CSC-SPV के साथ नए इकरारनामे को मंजूरी दी है। साथ ही “झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक, 2025” के अधिनियमन को भी स्वीकृति दी गई है। बोकारो और गोड्डा के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में AICTE मानकों के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे।
राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की सहायक शिक्षिकाओं की अवैध नियुक्ति के मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में सेवा पुनर्स्थापन और अनुमेय लाभ भी स्वीकृत किया गया है।
