काठमांडू। नेपाल सरकार ने आसन्न संसदीय चुनाव में सहयोग के लिए चीन की ओर से दी जाने वाली 40 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 58 करोड़ नेपाली रुपये) की आर्थिक सहायता स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदन के बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।सरकार के प्रवक्ता तथा गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने मंत्रिपरिषद के फैसले के बारे में बताया कि यह सहायता द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान के रूप में दी जा रही है, अर्थात इसे ऋण की तरह वापस नहीं करना होगा।
गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि 5 मार्च को होने वाले चुनाव में नेपाल सरकार ने अपने दोनों पड़ोसी देशों की सहायता लेने की नीति अपनाई है। भारत सरकार की तरफ से इस चुनाव के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का सहयोग किया गया है, जिसमें 600 के करीब गाड़ियां एवं अन्य सामग्री शामिल है।
