अररिया, 07 जुलाई — जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया और सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
“अपराध और घुसपैठ बर्दाश्त नहीं”
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को राज्य छोड़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि “भारत की समृद्धि, बिहार की समृद्धि से ही संभव है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।”
सहयोग शिविर का उद्देश्य और उपलब्धियां
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
उन्होंने जानकारी दी कि पूरे बिहार में अब तक 4,53,062 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,25,260 का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि शेष 27,000 मामलों के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
अररिया जिले में 7,130 आवेदनों में से 6,845 का निष्पादन किया गया है, वहीं हरिपुर पंचायत के 259 आवेदनों में 245 मामलों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि अब अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
30 दिन में निपटारा नहीं तो कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी आवेदन का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया जाएगा। तीन नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 जुलाई से राज्य के 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और गांवों के हाई स्कूलों में कोचिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
इसके अलावा फारबिसगंज में एयरपोर्ट निर्माण की भी घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत अगले वर्ष प्रस्तावित है।
विकास योजनाओं पर जोर
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दिए जाने पर आभार जताया और कहा कि समृद्ध बिहार का सपना साकार किया जाएगा।
सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान, गरीबों को पक्का मकान, हर घर बिजली और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने पर सरकार बिजली खरीदकर भुगतान भी करेगी।
सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिलीगुड़ी-गोरखपुर सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे और कोशी-मेची नदी लिंक परियोजना के जरिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे बिहार की खेती को नया आयाम मिलेगा।
इस मौके पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह और फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास ने भी सभा को संबोधित किया।
