मखाना, लीची और मक्का जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थापित करने पर जोर, निर्यात बढ़ाने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता और पैकेजिंग विकसित करने की जरूरत
पटना, 19 नवंबर। बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाकर उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाना होगा।
आबादी और पानी को अगले 10 वर्षों में बनाना है ताकत
एक होटल में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया गया है। अब राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां आबादी और पानी रही हैं। आने वाले 10 वर्षों में इन दोनों को राज्य की ताकत में बदलना होगा। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अब इन सुविधाओं का इस्तेमाल उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड सड़क से जुड़ेंगे सात-आठ जिले
मुख्यमंत्री ने राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे। इससे माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके अलावा वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज समेत विभिन्न स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप विकसित करने के लिए रन-वे और अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे बिहार का संपर्क अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बेहतर हो सकेगा।
मखाना, लीची और मक्का को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने बिहार के कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का मखाना आज सुपरफूड के रूप में देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि मखाना के अलावा लीची और मक्का के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है। मक्का का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा रहा है। राज्य के इन विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग और निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी।
31 देशों में बिहार चैप्टर के सहयोग से नए बाजारों की तलाश
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापार और बाजार में भी बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करना होगा।
उन्होंने आयात-निर्यात को बढ़ावा देने, नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहचान करने और मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से ऐसे बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों के लिए बेहतर अवसर और कम शुल्क का लाभ उपलब्ध हो सके।
उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीएम-एसपी करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। इन बैठकों में उद्यमियों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है।
ड्राई पोर्ट और 12 सैटेलाइट टाउनशिप के विकास पर काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। इससे आयात-निर्यात से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करने और माल की आवाजाही को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। इन शहरों में रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं मिल सकें।
विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में बिहार की अहम भूमिका
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार का समृद्ध होना जरूरी है। राज्य में उद्योगों का विस्तार, निर्यात में वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
एफटीए कार्ययोजना और निर्यातक पुस्तिका का विमोचन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। उनकी उपस्थिति में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण एवं आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
कार्यशाला को उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने, निर्यातकों को एफटीए की जानकारी देने और राज्य में व्यापारिक संभावनाओं का विस्तार करने पर जोर दिया।






