पटना। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 7वें दिन विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में स्वीकृति के बाद भी केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण आवास निर्माण नहीं होने का मामला उठाया गया।
गोह विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक अमरेंद्र कुमार ने सदन में सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है लेकिन सरकार के दोनों ही इंजन फेल हो गए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में करीब डेढ़ महीने और बचे हैं लेकिन राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण हैं। मंत्री से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है।
सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, 12 लाख 19,615 लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था। इसमें से 11 लाख 35,835 आवासों के लिए लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है। श्रवण कुमार ने कहा कि, नई व्यवस्था लागू होने से पहले केंद्र सरकार से राशि दिए जाने की मांग की गई है।
उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेह लता ने जीविका दीदियों को सुरक्षा और पहचान के लिए आई कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत अधिकार मिला हुआ है। फिर से दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
