रांची, 25 अगस्त । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, रोजगार और आपदा प्रबंधन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में 100 नए विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के साथ 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने की योजना को भी स्वीकृति दी।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV लगाने की योजना के तहत वर्तमान में 606 थानों में 9,006 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के तहत लिया गया है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नियमावली
कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक संविदा नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी।
वहीं, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेजों के विस्तार को मंजूरी
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में MBBS सीटें बढ़ाने और नए PG विषय शुरू करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।
वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए 495.02 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिली। इसके अलावा धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग अस्पताल के विस्तार के लिए 275.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 124.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन
राज्य में संचालित गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
वज्रपात और हीट वेव अब अलग स्थानीय आपदा नहीं
केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी गई।
पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
ज्ञानोदय योजना के तहत कैलेंडर और डायरी
ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने के लिए 73.67 करोड़ रुपये तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने के लिए 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
सड़क और पुल परियोजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने कई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। इनमें मनोहरपुर की 19.149 किलोमीटर लंबी सड़क के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ के बरलंगा-गोला-मुरी पथ के लिए 56.85 करोड़ रुपये, चाईबासा क्षेत्र की 38.65 किलोमीटर सड़क के लिए 29.87 करोड़ रुपये, चतरा में 24.80 किलोमीटर सड़क के सुधार के लिए 25.53 करोड़ रुपये और गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 30.46 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है।
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को हरी झंडी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र का PPP मॉडल के तहत DBFOT आधार पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परियोजना की तकनीकी स्वीकृत राशि 184.29 करोड़ रुपये है।
12 पूर्व संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित होगी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कृषि अभियंत्रण के पूर्व संविदा आधारित 12 कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इसके अलावा झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने और विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण एवं वित्तीय लाभ से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
खुले और सेमी-ओपन बैरक बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार समेत दुमका, घाघीडीह जमशेदपुर और हजारीबाग केंद्रीय कारागारों में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
- वीबी-जी राम जी योजना को झारखंड में लागू करने की मंजूरी।
- चतरा में NDPS मामलों के लिए विशेष न्यायालय हेतु जिला जज स्तर के एक पद का सृजन।
- जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र के साथ MoU को घटनोत्तर स्वीकृति।
- झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी और Court Fees Act, 1870 को राज्य में निरस्त करने की स्वीकृति।
- मांस एवं मांस उत्पाद से जुड़े कारोबारियों के लिए नगर निकाय स्तर पर NOC संबंधी नियमावली को मंजूरी।
- झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी।
- राष्ट्रीय जल मिशन के तहत राज्य विशिष्ट जल कार्ययोजना तैयार करने के लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित MoU को मंजूरी।
- पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद संबंधित वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों को रैयती बंदोबस्ती देने की मंजूरी।
- वित्त विभाग के Project Monitoring Unit के सुदृढ़ीकरण के लिए 76 नए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित पदों पर मानवबल लेने की मंजूरी।
- टसरा ओपन कास्ट कोयला परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए धनबाद में 3.43 एकड़ भूमि SAIL को स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी।
- राज्य में ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी वीबी-जी राम जी योजना को स्वीकृति।
- झारखंड में प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं से जुड़े विभागीय प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी।
