लखनऊ, 07 अप्रैल। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला शामिल है। बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल माह से ही लागू होगा।
शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को बड़ा लाभ
कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 10-10 हजार रुपये मासिक वृद्धि को मंजूरी दी है। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है। प्रदेश में करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र और 24 हजार से अधिक अनुदेशक इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
विस्थापित परिवारों को नागरिकता पात्रता
कैबिनेट ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर के 12 हजार से अधिक विभाजनकालीन विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदे जाएंगे
कैबिनेट बैठक के बाद सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार 25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदेगी, जिन्हें छात्रों को मुफ्त वितरित किया जाएगा। इससे पहले 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
निवेश से जुड़े 8 प्रस्ताव पास
औद्योगिक विकास विभाग के 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें बुंदेलखंड में 100 एकड़ में सोलर प्लांट, प्रयागराज में 231 करोड़ रुपये का वाटर प्लांट और सोलर सेल निर्माण इकाइयों की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
49 नए बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर
दयाशंकर सिंह ने बताया कि 49 नए बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा और कुल 52 जिलों को इससे जोड़ा जाएगा।
अन्य फैसले
हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में बस अड्डों के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। यह कैबिनेट बैठक शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निवेश के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
