PATNA : बिहार में चुनावी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा दांव खेला है, उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) का ऐलान किया। सरकार का दावा है कि यह पैकेज न सिर्फ राज्य में उद्योगों को नई रफ्तार देगा, बल्कि अगले पांच सालों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
क्या है इस पैकेज में खास?
नई औद्योगिक इकाइयों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी।
परियोजना लागत का 300% तक SGST की वापसी, वह भी 14 वर्षों तक।
30% तक पूंजीगत सब्सिडी और सालाना 40 लाख रुपये तक का निर्यात प्रोत्साहन।
100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा रोजगार देने पर 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन।
1000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने पर 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि।
फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए भी 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन का प्रावधान।
सरकार का मानना है कि इस पैकेज से बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदलेगी और राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पर खास फोकस इस योजना को और भी प्रभावी बनाता है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा, यानी आने वाले दो साल बिहार के औद्योगिक भविष्य के लिहाज से बेहद अहम होंगे।
