RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन, रांची में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कुल 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, बैठक में कैबिनेट स्तर के कई मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
नक्सल प्रभावित आश्रितों को विशेष नौकरी में छूट: सरकार ने नक्सल हिंसा में प्रभावित लोगों के परिजनों को विशेष परिस्थितियों में सरकारी नौकरी देने के प्रावधानों को मंजूरी दी है।
रीना कुमारी सेवा से बर्खास्त: सदर अस्पताल, रांची की कर्मचारी रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।
अटल योजना क्लीनिक का नाम बदला: अटल योजना क्लीनिक का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस क्लीनिक रखा गया है।
उर्दू माध्यम के माध्यमिक शिक्षकों की बहाली: माध्यमिक स्तर पर उर्दू शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सावन मेला में सुरक्षा व्यवस्था: सावन मेला के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर 28 ओपी और 19 ट्रैफिक ओपी के गठन को मंजूरी मिली है।
झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025: राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के तहत अंब्रेला एक्ट लाने का प्रस्ताव पास किया गया।
सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को मंजूरी: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सक्षम योजना के अंतर्गत एजेंसियों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को स्वीकृति दी गई।
