पटना : बिहार सरकार ने राजस्व, भूमि सुधार, स्वास्थ्य, प्रशासन और आधारभूत संरचना से जुड़े 27 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और जनसेवाओं पर पड़ेगा।
शेखपुरा और गोपालगंज में केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति
कैबिनेट ने Sheikhpura में आईबी कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि को एसआईबी, भारत सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इसके लिए 6.24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
वहीं Gopalganj में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी मिली, जिसकी लागत 67.50 लाख रुपये बताई गई है।
बेगूसराय में उपकारा निर्माण के लिए 21 एकड़ भूमि हस्तांतरण
Begusarai जिले के खोदावंदपुर अंचल में उपकारा निर्माण हेतु 21 एकड़ भूमि गृह विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
भूमि सर्वेक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी
राज्य में भूमि अभिलेख और नक्शा निर्माण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
Patna High Court के न्यायाधीशों के लिए EV और Hybrid वाहन खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए EV और Hybrid वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके लिए 3.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
982 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी
पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत BSHP-IV परियोजना के तहत ब्रह्मपुर-कोरनसराय-इटाढ़ी-बक्सर और उजियारपुर-कुकराहा-जमुआंव-समदा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी मिली। लगभग 80.728 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 982.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा Madhubani, Sitamarhi और Darbhanga में भी सड़क विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
सचिवालय सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव
प्रशासनिक सुधारों के तहत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2026 में संशोधन किया गया है। इसमें पदनाम परिवर्तन, प्रोन्नति कोटा बढ़ाने और परिवीक्षा अवधि कम करने जैसे बदलाव शामिल हैं।
मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग के तहत सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
छोटे अस्पतालों के लिए नई नियमावली लागू
40 शय्या तक के छोटे और मध्यम स्वास्थ्य संस्थानों के लिए नई विनियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे निजी और छोटे अस्पतालों का बेहतर नियमन हो सकेगा।
Patna Medical College and Hospital में स्पाइन यूनिट की स्थापना
पटना मेडिकल कॉलेज में स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट स्थापित करने के लिए 39 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे रीढ़ संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज में आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को कैशलेस इलाज सुविधा
बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत विधानमंडल सदस्यों, सरकारी कर्मियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को कैशलेस अंतर्वासी चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
विकास और जनसेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक दक्षता, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार अवसरों और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
