PATNA : बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में युवाओं के हितों की रक्षा और उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से यह आयोग बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने लिखा मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। नई गठित आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। आयोग में नियुक्त होने वाले सभी सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयोग न केवल युवाओं से जुड़े मसलों पर सरकार को सलाह देगा, बल्कि विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर बेहतर शिक्षा और रोजगार की दिशा में कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी करने वाले युवाओं के हितों की सुरक्षा भी आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। बिहार युवा आयोग’ समाज में फैल रही शराब और मादक पदार्थों की बुराइयों को रोकने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस दिशा में जागरूकता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सरकार को अनुशंसाएं भी भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल करार देते हुए उम्मीद जताई कि इस आयोग के माध्यम से बिहार के युवा सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बन सकेंगे।
