राज्य सरकार ने इस विस्तार हेतु ₹43.66 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है, यह राशि इन सैप जवानों के वेतन, सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई है.
पटना: बिहार सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) के जवानों की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले की जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में कार्यरत 1717 सैप कर्मियों—जिनमें 1698 जवान, 10 जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और 9 रसोइया शामिल हैं—की सेवा अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार अनुबंध आधारित सेवा के अंतर्गत आता है, जिसमें सेना से सेवानिवृत्त जवानों की सेवाएं ली जा रही हैं।
राज्य सरकार ने इस सेवा विस्तार के लिए 43.66 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जो इन जवानों के वेतन, भत्तों और अन्य व्ययों को कवर करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कदम राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है।
गौरतलब है कि सैप की स्थापना वर्ष 2006 में बिहार में एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य तत्कालीन कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारना था। इसमें विशेष रूप से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था, ताकि राज्य को एक अनुभवी, अनुशासित और प्रशिक्षित बल मिल सके।
सैप के जवान अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, चुनाव ड्यूटी, दंगा नियंत्रण और आपदा राहत जैसे कई अहम कार्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनकी मौजूदगी से बिहार पुलिस को एक मजबूत सहायक बल प्राप्त हुआ है, जिससे पुलिस बल की दक्षता और प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस सेवा विस्तार से जहां सैप कर्मियों को रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित होगी, वहीं राज्य सरकार को अनुभवी मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय न केवल वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी राज्य की सुरक्षा रणनीति को सशक्त आधार प्रदान करेगा।
